ਨਹਿਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਰਾਇ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਭਾਰਤੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਅਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ' ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਡੁੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ 'ਅਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ' ਹਵਨ ਯੱਗ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਸ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,ਉਹ ਓਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਮਸਲਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਉਂਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ,ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ,ਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਇਕ ਦੁੱਕਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਈਅਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ,ਐਸ ਏ ਆਰ ਗਿਲਾਨੀ,ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ 'ਚ ਗੱਲ ਲਿਜਾਣੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਨ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਪਏ ਸਵਾਲ (ਜਿਵੇਂ ਜਾਤ ਦਾ ਸਵਾਲ,ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ) ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣ ਪਰ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਕੰਨ੍ਹੀ ਦੇ ਪਏ ਮਸਲਿਆਂ ਨੁੰ ਛੋਹਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਖੈਰ,ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਉਹ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ‘ਤੇ ਮਰਨੋਂ ਉਪੰਰਤ ਮਾਮਲਾ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਅਧੀਨ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਅਸੀ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਦੇ ਲੇਖ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।--ਗੁਲਾਮ ਕਲਮ

ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਰੇ(ਜਿਸ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ‘ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼’ ਅਧੀਨ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ) ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਰਨੋਂ ਉਪੰਰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸਨ।

1.ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟਕਾਲ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ।ਸਾਡਾ ਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ,ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਤ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ।(ਤਾਰ 402,Primin-2227,ਤਾਰੀਖ਼ 27 ਅਕਤੂਬਰ,1947,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ,ਇਸੇ ਤਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਕੇ. ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ)

2.ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਸਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਅਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜਨਮਤ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਉਪੰਰਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਸ਼ਰਤੀਆ ਅਧਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਵਾਮ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ(ਤਾਰ ਸੰਖਿਆ 255, ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ,1947)

ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ

3.ਨਵੰਬਰ 2, 1947 ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਸਦੰਰਭ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸੁਮੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

4.ਨਵੰਬਰ 3,1947 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਕਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਖੀਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਅਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

5.ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਸੰ: 368 Primin, ਤਾਰੀਖ਼ 21 ਨਵੰਬਰ,1947 ਰਾਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ,ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਮਾਰਫਤ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ਚ

6.ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 25 ਨਵੰਬਰ 1947 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀ ਇਹ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭੱਵਿਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁੰਯਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ,ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੱਵਿਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਵਾਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ”

7.ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ 5 ਮਾਰਚ 1948 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਕੇ ਇੱਕਪਾਸਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀ ਲੋਕਮਤ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਾਂਗੇ।ਅਸੀ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸਤਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਅਸੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਵਚਨ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ,ਜਿਸ ‘ਚ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹਾਂ।

ਰੇਫ਼ਰੇਂਡਮ ਜਾਂ ਪਲੇਬੀਸਾਈਟ

8.ਲੰਡਨ ‘ਚ 16 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ(ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ‘ਸਟੇਟਸਮੈਨ’ ਨੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1951 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ) ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹਾਂ”

ਫੋਟੋਆਂ

1. 1947 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ

2. ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ

ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜ਼ਮਾ-ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ