ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਸਮ

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੰਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਨ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੂਬੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ,ਵਰਗ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਦਾ ਸੋਮਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਲੋਕਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 'ਜ਼ਰ,ਜ਼ੋਰੂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ'ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਗੀ ਦੀ ਚੂਲ ਮੰਨਦਿਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਨਪੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰਧਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਲੁਪਤ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਣ ਦਾ ਤਰਦੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਚੌਧਰ ,ਹੈਂਕੜ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਟੀਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ, ਸਮਾਨਤਾ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਹੋਂਦ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੰਗੇਜ਼ ਉਘੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਹੁਣੇ- ਹੁਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੱਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਬੇਵਿਸਾਹੀ,ਬੇਬਸੀ,ਇੱਕਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਸਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਦੀਪਾਂ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਸੱਤਾ-ਤੰਤਰ ਭੁੱਖ,ਗਰੀਬੀ,ਬੇਬਸੀ ਤੇ ਜ਼ਲ਼ਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਤੇ ਆਯਾਸ਼ੀ ਦੇ ਟਾਪੂ ਉਸਾਰਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਅਗਲੀ ਸ਼ਕਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੱਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਕਥਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਲਿਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬੇਥਵੀ ਤੇ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ । ਇਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ,ਧਾਰਿਮਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਰੀਰਿਕ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਲ਼ਾਲ਼ਤ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਚੁਣੀ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਭਾ ਦੇ 57 ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਕਤਲ,ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਭੁਲ਼ੇਖਾ ਪਾਲੀ ਬੈਠੀ ਲੋਕਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਅਰਥਾਤ ਵੋਟ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਬਲਾਤਕਾਰ,ਕਤਲ,ਅਗਵਾ ਕਰਣ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤਨਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਦੀਆ ਕੁਝ ਲੁਪਤ ਪਰਤਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਜੁਰਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੀੜਿਤ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਔਰਤ ਹੋਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਦਾ ਦਲਿਤ ਹੋਣਾ,ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੋਣਾ,ਗਰੀਬ ਹੋਣਾ,ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੋਣਾ, ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆਂ,ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਹੈ । ਕੀ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀ ਸਮਝਿਆਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੁਰਮ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਸਿਆਸੀ,ਆਰਥਿਕ,ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਘੜੀ ਜਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜੇ-ਨਿਤਾਣੇ ਜਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜੁਰਮ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ) ਸਿਆਸੀ,ਆਰਥਿਕ,ਧਾਰਿਮਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਹੀਣ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ (ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਸੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਰਹੇਗਾ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਿਕ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਭੁਗਤੇਗਾ।


ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦਰਿੰਦਗੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਾਜ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਹੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਣ ਹੋਈਆ ਮੌਤਾਂ,ਅਣਖ ਕਾਰਣ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੁਆਰਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੁਬਾਦੇ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਅਜਿਹੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਲੀਨ ਵਰਗ, ਜਾਤ-ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਿਰਕੂਪੁਣੇ ਤੇ ਗੈਰਮਨੁੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਟੋਲੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ,ਸਿੱਖਿਆਂ-ਸੰਸਥਾਂਵਾਂ, ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੇ ਸਥਾਨ,ਬਜ਼ਾਰ,ਕਲਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰੂਪੀ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਮਨੂੱਖੀ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ,ਵਰਤਿਆ,ਵੇਚਿਆਂ, ਸਾਂਭਿਆਂ,ਵੱਢਿਆ,ਰੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਇਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਹੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅੰਗ ਅਰਥਾਤ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਆਪਣੇ ૶ਆਪ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦੀ ਹਰ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਧ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਰਤੋਂ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਇਆਵਤੀਆਂ,ਸ਼ੀਲਾਂ-ਦੀਕਸ਼ਿਤਾਂ ਤੇ ਮਮਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਔਰਤ-ਵਰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੌਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ।

ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀਕਰਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ-ਵਰਗ ਖਿਲਾਫ ਨਫਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਚੇਤੰਨਤਾ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੀ ਲੋਕਾਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਰੋਟੀ,ਕੁੱਲ਼ੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਲਈ ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ।ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ।ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ,ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਅਤੇ ਸਾਧਨ-ਵਿਹੂਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ
ਲੇਖਿਕਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲਿਆਂ  ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨ-ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਸਕਾਲਰ ਹਨ।